शिक्षा सभी बालकों का अधिकार है और सुदूरवर्ती जनजाति क्षेत्रों में तो शिक्षा की सविशेष आवश्यकता है। आज भी विद्यालयों की संख्या कम होने के कारण वनवासी बालकों को दूर दूर तक जाना पडता है। जहाँ विद्यालय है वहाँ उसके गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह है। सरकार के साथ कई सामाजिक संगठन भी वनवासी क्षेत्र में शिक्षा हेतु विविध रूप में कार्यरत हैं ।अपने देश में अंग्रेजों द्वारा प्रस्थापित विचारों के कारण कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि शिक्षा यह शासन-प्रशासन का विषय है। परन्तु वास्तव में भारतीय विचार कहता है की सबको सुलभता से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो यह समाज का दायित्व है।